जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा पिछले साल पांच अगस्त को ख़त्म किया गया था. तब केंद्र सरकार के इशारे पर कश्मीर घाटी में तरह-तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं. बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद भी किया गया था. ऐसी तमाम कार्रवाई को तक़रीबन 200 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं लेकिन घाटी में हालात सामान्य नहीं हो सके. इसके ख़िलाफ़ कई संगठनों ने एकजुट होकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से सभी राजनीतिक बंदियों को फौरन रिहा करने की मांग की है.
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