कर्नाटक सरकार ने शहर में पिछले दिनों हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में 'दावा कमिश्नर' की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) भी लगाए जाएंगे।
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