प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है... अदालत ने PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है...
