Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल (Restoration of full statehood of Jammu and Kashmir) करने को लेकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों (Former bureaucrats) और वरिष्ठ पूर्व रक्षा अफसर समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चीफ जस्टिस बी. आर. गवई (CJI BR Gavai) के नाम खुला पत्र जारी किया है.उन्होंने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य दर्जे को हटाने की संवैधानिकता तय करने के लिए पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई किए जाने का आग्रह किया . साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि वे विभिन्न दलों के सांसदों से संसद के आगामी मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में इस मुद्दे को उठाने का भी आग्रह करेंगे. लेटर में ये भी कहा गया है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच (Supreme Court Bench) के समक्ष सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) का बयान कि राज्य का दर्जा केवल “चरणों में” बहाल किया जाएगा, संवैधानिक मुद्दे को नकार देता है कि किसी भी राज्य को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) में नहीं बदला जा सकता है.
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