Bihar Voter List SIR: बिहार के वोटर लिस्ट अपडेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है...इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एडीआर ने याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को निर्देश जारी किए थे कि बिहार में SIR प्रक्रिया चलाई जाए, जिससे अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और मतदाता सूची (Voter List) में सिर्फ योग्य नागरिक ही शामिल रहें। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) होने वाले हैं। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326, साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21ए का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बिना उचित प्रक्रिया के और मनमाने ढंग से लिया गया है, जिससे लाखों नागरिकों का मताधिकार छिन सकता है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
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