Bihar Voter List पर Mahua Moitra का बड़ा Action, क्या Supreme Court लगाएगा Stay? बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट पर छिड़े इस 'महायुद्ध' पर अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर है। इस मामले में अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा और RJD सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
महुआ मोइत्रा ने अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग के 24 जून, 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की ہے, जिसके तहत यह पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है। याचिका में कहा गया ہے कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 325, 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का सीधा उल्लंघन है। विपक्ष का आरोप है कि यह पहली बार हो रहा है कि वर्षों से मतदान कर रहे नागरिकों को भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है।
विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाया ہے कि जब आधार कार्ड को देश में पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, तो चुनाव आयोग ने इसे पहचान पत्र के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं किया? पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए महुआ मोइत्रा का इस मुद्दे को उठाना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई (गुरुवार) की तारीख तय की है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह इस प्रक्रिया पर रोक लगाएगा या विपक्ष को झटका लगेगा।
About the Story:
TMC MP Mahua Moitra and RJD MP Manoj Jha have moved the Supreme Court challenging the Election Commission of India's (ECI) decision to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar ahead of the assembly elections. The plea, argued by senior advocate Kapil Sibal, claims the process is unconstitutional and arbitrary. The Supreme Court has agreed to hear the matter on Thursday, creating significant political buzz around the fairness of the upcoming Bihar elections.
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