Bihar Voter List SIR: बिहार के वोटर लिस्ट अपडेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है...इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एडीआर ने याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 9 राजनीतिक दलों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं...जिसमें सबकी एक कॉमन मांग है कि कम से कम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में पुराने वोटर लिस्ट पर ही वोटिंग कराया जाए....हालांकि इन याचिकाओं में अपडेशन के काम के लिए दीये गए वक्त पर उंगलियां उठाई गई है...साथ ही इसको लेकर पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया गया है...वहीं एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह दलील दी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326, (Articles 14, 19, 21, 325 and 326 of the Constitution) साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 (Representation of the People Act 1950) (Voter Registration Rules 1960) के नियम 21ए का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बिना उचित प्रक्रिया के और मनमाने ढंग से लिया गया है, जिससे लाखों नागरिकों का मताधिकार छिन सकता है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
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