सुनावणी झाल्यानंतर विलास लाड यांची प्रामाणिक बाजू विचारात घेत उच्च न्यायालयानं त्यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे निर्देश रद्द केलेत.